UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार रात 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के मौके पर कई अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर फील्ड स्तर के अधिकारियों को नई भूमिकाएं दी गई हैं।
कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें खासतौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी और पूर्व सीईओ नरेंद्र भूषण को भी नई भूमिकाएं दी गई हैं।
प्रमुख बदलाव:
- दीपक कुमार को बेसिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
- लक्कु वेंकटेश्वरलू को समाज कल्याण और सैनिक कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- बाबू लाल मीणा को होमगार्ड्स विभाग से मुक्त करते हुए अन्य विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।
- आलोक कुमार द्वितीय को अवस्थापना और औद्योगिक विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- नरेंद्र भूषण को पंचायती राज से मुक्त करते हुए प्राविधिक शिक्षा का प्रभार दिया गया है।
- वीना कुमारी मीणा को आयुष विभाग के प्रभार से मुक्त किया गया है।
- संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
- अनिल गर्ग को भूमि सुधार निगम से मुक्त कर अन्य जिम्मेदारियां दी गई हैं।
- डॉ. एमके शनमुगा सुंदरम को श्रम एवं सेवायोजन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।
अन्य अहम नियुक्तियां:
- सचिवालय प्रशासन के लिए गुर्राला श्रीनिवासुलु को नियुक्त किया गया है।
- डा. सारिका मोहन को बेसिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है।
- चंद्र भूषण सिंह को माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
- रवि कुमार एनजी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का आयुक्त बनाया गया है।
- डॉ. हीरालाल को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है।
इस बड़े फेरबदल को आगामी कुंभ मेला और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की नई तैनाती से प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की कोशिश की है।
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प्रशासनिक स्थिरता पर जोर
सरकार के इस फैसले को राज्य की प्रगति और विकास में तेजी लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव राज्य के विभिन्न विभागों में समन्वय और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।
