Rule Change : आज मार्च का आखिरी दिन है और कल यानी 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। हर साल की तरह इस दिन से देश में कई अहम बदलाव होंगे, जो सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंक खाते, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स तक कई चीजों पर असर देखने को मिलेगा। साथ ही, हाइवे पर यात्रा भी महंगी हो सकती है, क्योंकि कई रूट्स पर टोल टैक्स बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं उन 10 बड़े बदलावों के बारे में, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल और गैस कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं, और 1 अप्रैल 2025 को भी इसमें संशोधन किया जा सकता है। पिछले कुछ समय से 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, जो आपके वाहन के खर्चे पर असर डाल सकता है।
हवाई यात्रा पर बढ़ेगा खर्च
एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में 1 अप्रैल से बढ़ोतरी हो सकती है। एटीएफ की कीमतों में वृद्धि का असर सीधे तौर पर हवाई यात्रा की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे आपकी अगली फ्लाइट महंगी हो सकती है।
यूपीआई अकाउंट्स से जुड़े नए नियम
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़े नियमों में भी 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आपके यूपीआई अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर को लंबे समय से एक्टिव नहीं किया गया है, तो इसे बैंक के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। इसलिए, अगर आपने कुछ समय से अपना यूपीआई अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसकी सेवाएं बंद हो सकती हैं।
रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड्स में बदलाव
रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड्स में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। इन बदलावों में फिटनेस, वैलनेस, यात्रा और मनोरंजन जैसी सुविधाओं का इंट्रोडक्शन होगा। कार्ड धारकों को अब तिमाही में एक मुफ्त जिम मेम्बरशिप, एक मुफ्त डोमेस्टिक लाउंज विजिट और इंटरनेशनल लाउंज विजिट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत हो रही है। इस नई पेंशन योजना के तहत, केंद्रीय कर्मचारी अपनी पेंशन को चुनने के लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सरकार के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है, तो उन्हें क्लेशम फॉर्म भरना होगा। UPS में शामिल होने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 8.5% अतिरिक्त अंशदान मिलेगा। इसके अलावा, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह तय की गई है।
टोल टैक्स में बढ़ोतरी
1 अप्रैल से हाइवे पर यात्रा करना महंगा हो सकता है। कई रूट्स पर टोल टैक्स की दरों में वृद्धि की जाएगी, जिससे यात्रा की लागत में इजाफा होगा। यह खासतौर से उन लोगों के लिए बड़ा बदलाव है, जो नियमित रूप से हाइवे पर यात्रा करते हैं।
नया टैक्स स्लैब और नियम
नए वित्तीय वर्ष के साथ कुछ टैक्स स्लैब और नियमों में बदलाव होने की संभावना है। इससे आम लोगों पर टैक्स का असर पड़ सकता है, खासतौर पर उन पर जिनकी आय कुछ ज्यादा है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन टैक्सपेयर्स को इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
एटीएम से पैसे निकालने की सीमा
बैंकिंग नियमों में भी बदलाव हो सकता है, जिसके तहत एटीएम से पैसे निकालने की सीमा को लेकर कुछ नई गाइडलाइन्स लागू हो सकती हैं। हालांकि, इन बदलावों का असर अधिकतर छोटे ट्रांजैक्शन्स करने वाले लोगों पर पड़ेगा।
गाड़ियों के लिए नए नियम
वाहन चालकों को 1 अप्रैल से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और डब्ल्यूआरटी (Vehicle Emission Norms) को लेकर नए नियमों का पालन करना होगा। पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह एक अहम कदम है, और वाहन मालिकों को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा।
डिजिटल भुगतान पर छूट
सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई छूट और सुविधाएं भी प्रदान कर सकती है, जिससे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन्स पर कुछ फायदा हो सकता है। यह बदलाव छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए खास हो सकता है।
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