Delhi News: दिल्ली सरकार आगामी 30 जून से राजधानी के लिए एक नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है। इस नीति का उद्देश्य राजधानी के नागरिकों को गुणवत्ता युक्त शराब उपलब्ध कराना, साथ ही शराब की बिक्री एवं वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और उत्तरदायी बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो देश के विभिन्न राज्यों की आबकारी नीतियों की समीक्षा कर रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्तमान आबकारी नीति 30 जून को समाप्त हो रही है, जिसके मद्देनजर सरकार ने समय रहते नई नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई नीति में आबकारी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई अहम बिंदुओं को शामिल किया जा रहा है। इनमें शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर सख्त रोक और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रमुख रूप से शामिल हैं।
रेखा गुप्ता ने कहा कि नई नीति इस तरह तैयार की जा रही है कि इसमें किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। अन्य राज्यों की आबकारी नीतियों का अध्ययन करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई नीति से किसी भी हितधारक को नुकसान न हो।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में दिल्ली (Delhi) में चार सरकारी एजेंसियां शराब की दुकानों का संचालन कर रही हैं। नई नीति इन एजेंसियों के कार्य को और अधिक कुशल और जवाबदेह बनाने की दिशा में भी काम करेगी।
पिछली सरकार की शराब नीति पर उठे थे सवाल
गौरतलब है कि इससे पूर्व नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने एक नई शराब नीति लागू की थी, जो शुरुआत से ही विवादों में रही। सितंबर 2022 में इस नीति को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई ने जांच शुरू की और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह समेत कई नेताओं को जेल जाना पड़ा।
नई सरकार की यह आबकारी नीति ऐसे समय में लाई जा रही है जब राजधानी (Delhi) में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को लेकर जनता की अपेक्षाएं काफी अधिक हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि नई नीति इन सभी मानकों पर खरी उतरेगी।
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