Noida News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन) में घर खरीदने वाले हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से बकाया राशि चुकाने के बाद भी अपनी संपत्ति का मालिकाना हक पाने का इंतजार कर रहे खरीदारों के लिए 63,418 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस अहम फैसले की घोषणा की गई।
प्राधिकरण में 905 करोड़ रुपये जमा
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बकाया राशि का भुगतान न करने वाले बिल्डरों और डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे डेवलपर्स की खाली जमीन और बिना बिके फ्लैट जब्त किए जाएं, ताकि घर खरीदारों को जल्द से जल्द उनका हक मिल सके। इस कार्रवाई के तहत 161 प्रोजेक्ट में से 93 डेवलपर्स ने बकाया राशि का 25% भुगतान करके सरकार द्वारा पेश किए गए राहत पैकेज का लाभ उठाया है। प्राधिकरण में कुल 905 करोड़ रुपये जमा हो गए हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी आई है।
रियल एस्टेट संगठन ने मांगा अतिरिक्त समय
अभी तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों ने 8,000 फ्लैटों का पंजीकरण पूरा कर लिया है। शेष 55,418 फ्लैटों का पंजीकरण 2025 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। रियल एस्टेट संगठन NAREDCO ने इस प्रक्रिया के लिए शहरी आवास मंत्रालय से अतिरिक्त समय मांगा है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि घर खरीदने वालों का हित सर्वोपरि है। पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
घर खरीदने वालों के लिए उम्मीद
यह मुद्दा लंबे समय से घर खरीदने वालों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। हजारों परिवारों ने फ्लैट खरीदने के लिए अपनी बचत का निवेश किया था, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं और बकाया भुगतान के कारण वे मालिकाना हक हासिल नहीं कर पा रहे थे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगभग 60% प्रोजेक्ट लंबित भूमि भुगतान के कारण रुके हुए थे, जिससे घर खरीदने वालों की परेशानी बढ़ गई थी। अब योगी सरकार के सख्त रुख और राहत पैकेज के बाद घर खरीदने वाले जल्द ही अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इस कदम से न केवल रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हजारों परिवारों के लिए नई उम्मीद भी जगेगी।
