Ghaziabad News: गाजियाबाद का इंदिरापुरम अब नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। शुक्रवार को जीडीए बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त ने इंदिरापुरम आवासीय योजना को नगर निगम को हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। जीडीए उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त के बीच एमओयू भी साइन हो गया है। अब जीडीए नगर निगम को 185 करोड़ रुपये देकर हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी करेगा।
मेरठ में हुई जीडीए बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मंडलायुक्त से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद जीडीए उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त 15 दिन के भीतर मंडलायुक्त को सुविचारित प्रस्ताव सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि इंदिरापुरम की सड़कों के लिए जीडीए 50 करोड़ रुपये देगा।
निगम को मिलेगा 185 करोड़ रुपये
जीडीए नगर निगम को सीवर लाइन के लिए 25 करोड़ रुपये देगा। इसके अलावा, पेयजल के लिए 25 करोड़ रुपये, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 15 करोड़ रुपये, नालियों के लिए 50.31 करोड़ रुपये, स्ट्रीट लाइट के लिए 13.69 करोड़ रुपये और पार्कों के लिए 11 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। कुल मिलाकर निगम को 185 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक 40 करोड़, 31 मार्च 2025 तक 40 करोड़ और 1 जुलाई 2025 तक 35 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 70 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। इन सभी राशियों का भुगतान होने के बाद ही हैंडओवर प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।
