Delhi News : दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मंगलवार को एक अहम फैसले के तहत ‘स्कूल फी एक्ट’ को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम से राजधानी में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगने की उम्मीद है। वर्षों से स्कूल फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी से परेशान अभिभावकों के लिए यह निर्णय एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
फीस में 50 से 80 फीसदी तक की बढ़ोतरी!
‘लोकल सर्कल्स’ की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 42% अभिभावकों ने माना कि पिछले तीन वर्षों में स्कूलों ने 50 से 80 फीसदी तक फीस बढ़ा दी है। यही नहीं, एनडीटीवी ने भी इस मुद्दे पर एक विशेष मुहिम चलाई थी, जिसके बाद यह मामला और अधिक चर्चा में आया।
शिक्षा निदेशालय के बाहर विरोध, सरकार पर दबाव
बढ़ती फीस के खिलाफ दिल्ली के शिक्षा निदेशालय कार्यालय के बाहर कई बार अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग थी कि सरकार निजी स्कूलों की फीस नीति को पारदर्शी और नियंत्रित बनाए। इन विरोधों के चलते सरकार पर स्पष्ट नियम लागू करने का दबाव बना, जिसका परिणाम अब सामने आया है।
विपक्ष ने सरकार को दी थी चुनौती
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि यदि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता में हिम्मत है, तो वे सभी निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को तत्काल रोकने का आदेश जारी करें। उनका दावा था कि निजी स्कूलों में शिक्षा को कमाई का माध्यम बना दिया गया है, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आम मध्यमवर्गीय परिवारों को हो रहा है।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद का बयान
दिल्ली (Delhi News) के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बाजारीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि नई सरकार बच्चों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने निजी स्कूलों के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, और मनीष सिसोदिया को चुनौती दी कि अगर उनके पास सबूत हैं, तो सार्वजनिक रूप से सामने आएं।
नया एक्ट में क्या बदलने जा रहा है?
‘स्कूल फी एक्ट’ के तहत अब
- निजी स्कूल बिना सरकार की अनुमति के फीस नहीं बढ़ा पाएंगे।
- फीस में कोई भी संशोधन निश्चित नियमों और समयसीमा के तहत किया जाएगा।
- सरकार द्वारा गठित निगरानी समितियांस्कूलों के फीस ढांचे की जांच करेंगी।
- यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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