उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बॉर्डर से सटे मदरसों की जांच करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से होगी और एक महीने तक यह जांच चलेगी। बता दें कि प्रदेश की जितने भी जिले विदेशी सीमा से लगे हैं। उन सभी ज़िलों की मदरसों की फंड को लेकर अनियमंता की जांच अल्पसंख्यक कल्याण विभाग करेगा। बता दें कि कई ऐसे मदरसे है जो पहले भी अपने आय का स्रोत नहीं बता पाए थे अब ऐसे मदरसों की फिर से जांच शुरू की जा रही है।
माना जा रहा है नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों की अब जाँच होगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने ऐसे 9 ज़िलों को चिन्हित किया है, जो कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। बता दें कि कई ऐसे मदरसे हैं जिन्होनें अपनी आर्थिक स्रोत का लेखा जोखा और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए है। इसको लेकर अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अपनी शीर्ष अधिकारियों की एक टीम बनाकर ऐसे मदरसों की जाँच करेगा।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अपने शीर्ष अधिकारियों की दो टीमें बनाई है जो कि अलग अलग ज़िलों में जाकर जाँच करेंगी और अगले महीने 13 जुलाई के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। बता दें कि पहले भी प्रदेश सरकार ने ग़ैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर एक अभियान चलाया था जिसमें क़रीब 2000 मदरसों की जाँच की गई थी उसमें यह देखा गया था कि किस तरीक़े से फंडिंग आती है उसके पीछे कौन लोग हैं और फंड का दुरुपयोग तो नहीं होता है।
