कानपुर: विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जनता में पैठ बनाने को प्रयासरत सपा साइकिल यात्रा के बाद शनिवार को पिछड़ों के अधिकारों को लेकर विरोध दर्ज कराया। सपाइयों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में पिछड़ों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके साथ ही मंडल कमीशन की सिफारशों को लागू करने की मांग की गई।
सरकारी नौकरियों में सात अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के चेयरमैन बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। तब से सात अगस्त को मंडल कमीशन दिवस के रुप में मनाया जाने लगा और अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी पिछड़ों को लामबंद करने के लिए शनिवार को मंडल कमीशन दिवस को मनाया। महानगर अध्यक्ष डा. इमरान और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष दिनेश मौर्या के नेतृत्व में सपाइयों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरी तरह से लागू करने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीएम को सौंपा।
डॉक्टर इमरान ने कहा कि दुर्भाग्यवश पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए गठित मंडल कमीशन की समस्त संस्तुतियों लागू नहीं की गईं, जिसके चलते इस वर्गों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। भाजपा सरकार संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ कर आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और महिला के साथ बर्बरता पूर्वक अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर है।
यह रहीं मांग
नगर अध्यक्ष ने कहा कि सपा की मांग है कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को पूरी तरह से लागू की जाये। जातीय जनगणना कराई जाये। आबादी के अनुपात में सभी को हिस्सेदारी दी जाये। आरक्षित वर्गों को बैकलॉग भर्ती शुरू करके नौकरियां एवं सुविधाएं दी जायें। नीट मेडिकल की परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोके जाने पर जो लगभग 10000 सीटों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाये। निजी क्षेत्रों में भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर आरक्षण का लाभ दिया जाये।
