Delhi : दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने तकरीबन 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है, और अब दिल्ली विधानसभा का दूसरा सत्र आज से शुरू हो चुका है। इस सत्र में दिल्ली की बीजेपी सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। हालांकि, बजट से पहले ही दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है, जो उनके बिजली बिलों को लेकर है।
दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि आने वाले समय में दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (DERC) के माध्यम से 27 हज़ार करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एस्टेस का कर्ज डिस्कॉम कंपनियों के पास छोड़ दिया था। इसके कारण कंपनियां अब बिजली के दाम बढ़ाने के लिए अधिकृत हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही हाई कोर्ट के आदेश पर DERC को टैरिफ ऑर्डर लाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन वह सरकार जनता के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम रही।
बिजली की कीमतों में वृद्धि
आशीष सूद ने आगे कहा कि आगामी समय में बिजली की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, और कुछ लोग इसे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भड़काने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि, बीजेपी सरकार का दावा है कि वे इस मुद्दे पर DERC से संपर्क में हैं और इस पर पूरी निगरानी रखी जा रही है।
दिल्लीवासियों के लिए एक और बड़ा मुद्दा बीजेपी के संकल्प पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने दिल्लीवासियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। अब तक यह वादा लागू नहीं हुआ है, और इस पर भाजपा सरकार की ओर से कोई अधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई है। इस बीच, बिजली की कीमतों में इजाफे की खबर ने दिल्लीवासियों को चिंता में डाल दिया है, खासकर जब वे मुफ्त बिजली का वादा पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।
क्या दिल्लीवासी अपनी उम्मीदों के मुताबिक राहत पाते हैं?
हालांकि, सरकार (Delhi) का कहना है कि वे इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं और दिल्लीवासियों को राहत देने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या दिल्लीवासी अपनी उम्मीदों के मुताबिक राहत पाते हैं या फिर बिजली के बढ़ते बिलों से उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।
दिल्ली में बिजली की दरों में वृद्धि के साथ-साथ बीजेपी सरकार की यह पहली बजट पेशी इस बात की ओर इशारा करती है कि सरकार को कई आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। अब यह सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, या फिर इस मामले में भी पिछली सरकारों के द्वारा छोड़ी गई समस्याएं बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएंगी।
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