हरियाणा के खट्टर सरकार की योजना को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनाने जा रही है। बता दें कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शी व्यवस्था और लोगों की जीवन शैली को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) योजना को उत्तर प्रदेश सरकार अपनाने की योजना पर काम कर रही है।
दरअसल, हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना की देशभर में काफी सराहना हुई है। ऐसी ही परिवार पहचान पत्र योजना को उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में लागू करने के लिए कार्य कर रही है। जिसका प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य राज्य में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है।
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने हरियाणा की इस योजना का अध्ययन कर लिया है और अब यूपी सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी की तरह ‘परिवार आईडी’ जारी करेगी। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिह्नित किया जाएगा। इस योजना के तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार तथा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार शीघ्र ही ऐसे परिवारों की मैपिंग कराईगी , जिनके किसी सदस्य ने कभी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की।
