Uttarakhand News: उत्तराखंड के हरिद्वार में सामने आए बड़े ज़मीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए दो IAS अधिकारियों, एक PCS अफसर और अन्य 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। घोटाले की जड़ में एक ऐसी ज़मीन है, जिसकी बाज़ार कीमत महज 15 करोड़ रुपये थी, लेकिन उसे हरिद्वार नगर निगम द्वारा 54 करोड़ रुपये में खरीदा गया।
यह ज़मीन न तो तत्कालिक रूप से उपयोगी थी और न ही इसकी खरीद को लेकर कोई तर्कसंगत कारण प्रस्तुत किया गया। इससे साफ है कि पूरी खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं और नियमों को दरकिनार किया गया।
सस्पेंड हुए अधिकारी, शीर्ष स्तर तक पहुंचा भ्रष्टाचार
इस मामले में जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं:
- कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी, हरिद्वार (IAS)
- वरुण चौधरी, पूर्व नगर आयुक्त (IAS)
- अजयवीर सिंह, एसडीएम (PCS)
- निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी
- राजेश कुमार, कानूनगो
- कमलदास, तहसील प्रशासनिक अधिकारी
- विक्की, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
इसके अलावा पहले चरण में:
- रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी सहायक नगर आयुक्त
- आनंद सिंह मिश्रवाण, अधिशासी अभियंता
- लक्ष्मीकांत भट्ट, कर एवं राजस्व अधीक्षक
- दिनेश चंद्र कांडपाल, अवर अभियंता
- वेदवाल, संपत्ति लिपिक (जिनका सेवा विस्तार समाप्त किया गया)
विजिलेंस जांच से खुलेगी पूरी सच्चाई
सरकार ने इस पूरे प्रकरण को विजिलेंस जांच के हवाले कर दिया है, जिससे साफ हो सके कि खरीद प्रक्रिया में किस स्तर तक मिलीभगत हुई थी और किन लोगों ने निजी हितों के लिए जनधन का दुरुपयोग किया। इस जांच से यह भी स्पष्ट होगा कि क्या मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप या दबाव तो नहीं था।
भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का सख्त संदेश(Uttarakhand News)
उत्तराखंड में यह पहली बार हुआ है जब सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों पर इतनी सीधी और कड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कदम “भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत उठाया है। यह निर्णय सिर्फ एक घोटाले की जवाबदेही तय करने के लिए नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश देने के लिए भी है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे दोषी कोई भी हो।
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