UP News: सोमवार, 22 जुलाई को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपनी पहचान प्रदर्शित करनी होती थी। इस फैसले का विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है और इस पर कुछ विवाद भी हुआ है।
अखिलेश यादव ने फैसले का स्वागत किया
समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी सहमति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर फैसले का जश्न मनाते हुए कहा, “एक नई ‘नामपट्टिका’ पर लिखा जाना चाहिए: ‘सद्भाव कायम रहे’!”
आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार
अखिलेश यादव की पोस्ट के जवाब में, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के नेता की आलोचना की। निहत्थे ‘कारसेवकों’ पर गोली चलाने की ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, “निहत्थे ‘कारसेवकों’ पर गोली चलाना – यह ‘सद्भाव’ का कौन सा हिस्सा था, @yadavakhilesh जी?” यह आदान-प्रदान मौजूदा राजनीतिक तनाव को उजागर करता है, जिसमें दोनों नेता मंच पर अपने विचार व्यक्त करते हैं।
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भाजपा सहयोगियों द्वारा उठाए गए सवाल
यह विवाद तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नियम लागू किया, जिसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपनी पहचान प्रदर्शित करनी होगी। इसके तुरंत बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया, जिससे पूरे देश में व्यापक बहस छिड़ गई। इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी दलों के नेताओं सहित काफी विरोध हुआ। संजय निषाद, जयंत चौधरी और चिराग पासवान जैसे प्रमुख लोगों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त की।
