Ghaziabad: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की एक अहम बैठक आज गाजियाबाद के बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित हो रही है। इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से आए बार अध्यक्ष और सचिव शामिल हैं, जो आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वकीलों की यह बैठक गाजियाबाद के अधिवक्ताओं के समर्थन में हो रही है, जो पिछले दिनों न्यायालय परिसर में हुए विवाद और उसके बाद हुए लाठीचार्ज के खिलाफ हड़ताल पर हैं।
क्या है पूरा मामला?
बीते 29 अक्टूबर को गाजियाबाद जिला न्यायालय में जज अनिल कुमार की कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच तीखी नोंकझोंक हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट रूम में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इस घटना के बाद न केवल गाजियाबाद बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अधिवक्ता भी आक्रोशित हो उठे। इस घटना के विरोध में चार नवंबर से अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। पहले ही दिन पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने काम का बहिष्कार करते हुए विरोध दिवस मनाया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बैंच, और दिल्ली के जिला बार एसोसिएशन भी शामिल हुए। गाजियाबाद के वकील उसी दिन से कचहरी में धरने पर बैठे हुए हैं।
22 नवंबर से बड़े आंदोलन की चेतावनी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बैंच केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज 22 जिलों के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का मकसद लाठीचार्ज मामले में न्यायिक जांच की मांग को बल देना है। संघर्ष समिति के चेयरमैन एडवोकेट रोहिताश्व अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वकीलों ने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि अगर 21 नवंबर तक जिला जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो 22 नवंबर से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।
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मेरठ में पास हुए प्रस्ताव
गुरुवार को मेरठ में संघर्ष समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें शुक्रवार को जिले और तहसील स्तर पर हड़ताल जारी रखने, लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग, हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने और 21 नवंबर तक कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की तैयारी शामिल है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने, घायल वकीलों को दो-दो लाख रुपये की सहायता देने और गाजियाबाद बार एसोसिएशन संघर्ष समिति के बहिष्कार का निर्णय वापस लेने की मांग भी की गई है
