Voter List Update: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को एक अहम पत्र भेजा है। इसमें साफ कहा गया है कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और दूसरे चुनावी कर्मचारियों की सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए।
दरअसल हाल ही में कुछ BLOs और स्थानीय कार्यकर्ताओं को अज्ञात लोगों द्वारा धमकाए जाने की खबरें सामने आई थीं। इसे देखते हुए आयोग ने चिंता जताई है कि ऐसी घटनाएं इनके काम में बाधा डाल सकती हैं।
काम करने वालों की सुरक्षा हो पक्की
चुनाव आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने पत्र में लिखा कि उन्हें कई स्रोतों से जानकारी मिली है कि BLOs और अन्य फील्ड कर्मचारियों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए आयोग ने पुलिस से कहा है कि वे हर संभव कदम उठाकर इन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि वे अपना काम बिना किसी डर या दबाव के कर सकें।
TMC को भी सख्त संदेश
चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद भी कुछ निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ कहा है कि मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में किसी भी BLO पर दबाव न बनाया जाए।
साथ ही उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि BLOs, EROs और DEOs के काम में किसी तरह की दखलअंदाजी ना हो, क्योंकि ये अधिकारी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हुए भी चुनावी कार्यों के दौरान आयोग के अधीन काम करते हैं। आयोग ने TMC द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें “बिल्कुल निराधार” बताया। साथ ही कहा कि वे किसी तरह की आपत्तियाँ या दावे 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद ही दर्ज करें।
सभी जगह बनाए जाएं नए मतदान केंद्र
आयोग ने देश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया है जहां जरूरत हो, वहां नए पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं। खासतौर पर स्लम इलाकों, ऊंची इमारतों और गेटेड सोसाइटियों में, ताकि हर मतदाता तक आसानी से पहुंच बनाई जा सके। डिजिटलीकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है मतदाता सूची में सुधार के इस अभियान के दौरान अब तक 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से करीब 38 करोड़ फॉर्म डिजिटल किए जा चुके हैं, जो कुल फॉर्म का लगभग 74% है।
इसके अलावा 99.43% यानी 50.68 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म मिल चुका है। फॉर्म वापस जमा करने के लिए अभी भी 7 दिन बाकी हैं।
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