UP Census: उत्तर प्रदेश में आने वाली जनगणना को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होते ही राज्य प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। जनगणना 2026–27 को सही, पारदर्शी और समय पर पूरा करने के लिए हर जिले में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति बना दी गई है।
इन समितियों का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक रहेगा। हर जिले में जिलाधिकारी (DM) को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें प्रमुख जनगणना अधिकारी कहा जाएगा। वहीं एडीएम (वित्त) को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का मकसद है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया जमीनी स्तर तक बिना किसी रुकावट के पूरी हो।
कैसी होगी प्रशासनिक टीम
जनगणना को सुचारू ढंग से कराने के लिए एक पूरी टीम तैयार की गई है। इसमें
• नगर आयुक्त
• मुख्य विकास अधिकारी (CDO)
• जिला पंचायत राज अधिकारी
• बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)
• जिला सूचना अधिकारी
को शामिल किया गया है। जिन जिलों में नगर निगम हैं, वहां नगर आयुक्त की भूमिका खास तौर पर अहम होगी। यह टीम सिर्फ लोगों की गिनती नहीं करेगी, बल्कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, खर्च का हिसाब रखना, उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाना और जिला जनगणना पुस्तिका तैयार करने जैसे काम भी देखेगी।
जनगणना कब और कैसे होगी
सरकार के निर्देशों के मुताबिक जनगणना दो बड़े चरणों में होगी:
पहला चरण – मकान सूचीकरण
इसमें घर-घर जाकर मकानों और बुनियादी जानकारी का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। यह काम मई–जून 2026 में होगा, जबकि इसकी तैयारी मार्च–अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी।
दूसरा चरण – जनसंख्या गणना
इसके बाद लोगों की वास्तविक गिनती की जाएगी और सभी आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाएगा। मेरठ जैसे बड़े जिलों में तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। वहां स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद अब मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। डीएम डॉ. वी.के. सिंह की अध्यक्षता में इसकी रणनीति तय हो चुकी है।
क्यों इतनी जरूरी है यह जनगणना
UP Census 2027 सिर्फ आंकड़े जुटाने का काम नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करेगी। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आने वाले दस सालों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं बनाई जाएंगी।
इस बार डिजिटल माध्यमों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि डेटा ज्यादा सटीक, भरोसेमंद और पारदर्शी हो। साफ शब्दों में कहें तो यह जनगणना उत्तर प्रदेश के विकास की मजबूत नींव साबित होगी।
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