Noida News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे उन बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो अपना बकाया नहीं चुका रहे हैं और खरीदारों के फ्लैटों के पंजीकरण में लापरवाही बरत रहे हैं। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।
फ्लैट पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि कई बिल्डर अभी तक अपने बकाया का केवल 25% ही जमा कर पाए हैं, जबकि 24 परियोजनाओं में से कई ने अभी तक अपना पूरा बकाया नहीं चुकाया है। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और अपनी परियोजनाओं में फंसे फ्लैट खरीदारों के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने औद्योगिक और संस्थागत भूखंडों के आवंटन प्रक्रिया की भी गहन समीक्षा की। लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों से अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें ई-नीलामी और साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित राशि और सामने आई चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रक्रिया को जल्द पूरा करने और राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना पेश करने के निर्देश दिए।
स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की प्रगति पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स सिटी परियोजना पर भी ध्यान केंद्रित किया, जो लंबे समय से विवादों में रही है। उन्होंने इस परियोजना की स्थिति के बारे में अपडेट मांगा और पिछले डेढ़ साल में लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का विवरण मांगा। उन्होंने तेजी से कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि इस परियोजना में लगभग 15,000 फ्लैट खरीदारों के पंजीकरण अटके हुए हैं।
नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी परियोजनाओं पर अपडेट
मुख्यमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी परियोजनाओं पर प्रगति रिपोर्ट मांगी। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं समय पर पूरी हों ताकि राज्य के विकास में कोई बाधा न आए। इसके अलावा उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में चल रही सभी परियोजनाओं की समय-सीमा की निगरानी करने और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
निवेश और विकास के लिए नई राह
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन सख्त निर्देशों के बाद माना जा रहा है कि राज्य में औद्योगिक और आवासीय परियोजनाओं को गति मिलेगी। निवेशकों और नागरिकों का विश्वास बनाए रखने के लिए राज्य सरकार अब अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नई नीति के लागू होने से औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया में भी तेजी आने की उम्मीद है।
