Leh Protest: लद्दाख के लेह जिले में 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शनों ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें चार नागरिकों की मौत हो गई।
मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
लद्दाख प्रशासन ने इन मौतों और घटनाओं की सच्चाई सामने लाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जिला आयुक्त लेह द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट नुबरा मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
जांच की प्रक्रिया और समय सीमा
एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर जांच अधिकारी ने लोगों से सहयोग की अपील की है। घटना के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच डीसी ऑफिस के सम्मेलन हॉल में अपना बयान या साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। इसमें मौखिक गवाही, लिखित बयान, फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे सबूत शामिल हो सकते हैं।
जांच का उद्देश्य
जांच का मकसद यह पता लगाना है कि किस परिस्थिति में कानून-व्यवस्था बिगड़ी, पुलिस की प्रतिक्रिया कैसी थी और मौतें किन कारणों से हुईं। इससे यह स्पष्ट होगा कि प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर कहां चूक हुई।
विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ?
यह विरोध लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहा था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र की सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम जरूरी है।
हिंसा और आगजनी की घटनाएं
प्रदर्शन के दौरान स्थिति अचानक बिगड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा पुलिस वैन और अन्य वाहनों में भी आगजनी की गई। पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प ने पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना दिया।
प्रशासन की सख्ती और अपील
लद्दाख प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक तथ्यों का खुलासा होगा। साथ ही, जिम्मेदार लोगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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