कोलकाता रेप केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने गुरूवार 19 सितंबर को बंगाल के स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी किए है. हता दें कि यह निर्देश बंगाल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं.
दरअसल, बंगाल सरकार की ओर से जो नर्देश जारी किये गए है उसके अनुसार, अलग-अलग स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑन-ड्यूटी रूम, वॉशरूम, सीसीटीवी कैमरे, पीने के पानी की सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. तो वहीं आगे अधिकारियों ने यह कहा है कि सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को सभी हितधारकों के सलाह से इन नर्देशों पर काम करने और इनके इंतजाम को सुनिश्चित किया जाए.
हर अस्पताल में महिला पुलिसकर्मी को किया जाएगा तैनात
आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की सुरक्षा ऑडिट के लिए सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी सुरजीत कर पुरकायस्थ को नियुक्त किया है. तो वहीं निर्देश में आगे यह भी सुनिश्चित करने की बात है कि गृह विभाग के परामर्श से प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा में महिला पुलिसकर्मियों और गार्डों के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस/सुरक्षा कर्मियों की मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों तैनाती की जाए.
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डॉक्टरों के लिए अलग से रेस्ट रूम और शौचालय का इंतजाम
इसके अलावा, हर मेडिकल कॉलेजों और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के लिए एक अलग रेस्ट रूम और शौचालय उपलब्ध कराने को कहा है. अस्पताल में पेयजल की व्यवस्था उचित हो इसका भी ध्यान रखा जाए. सरकारी अस्पतालों में कितने बेड उपलब्ध हैं, इसकी ज्यादा जानकारी केन्द्रीय स्तर पर रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए. आम जनता की सुविधा के लिए प्रत्येक अस्पताल में इस संबंध में एक डिस्प्ले बोर्ड रखा जाना चाहिए.
जल्द लागू होंगे यह सभी निर्देश
बता दें कि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि निर्देशों पर ठीक से अमल न होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने और इसके बाद सभी डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों की शिकायतों को तुरंत दूर करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित की जाएगी. सरकार ने कहा कि सभी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और निर्देशों के अमल के संबंध में प्रोग्रेस रिपोर्ट राज्य स्तरीय टास्क फोर्स से शेयर की जाएगी.
