Ghaziabad: गाजियाबाद में जिला जज की बर्खास्तगी और पुलिस की कथित तानाशाही के विरोध में गौतमबुद्ध नगर के वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जारी आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें वकीलों की प्रमुख मांगें जिला जज की बर्खास्तगी का आदेश वापस लेना और पुलिस के लाठीचार्ज में शामिल कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल हैं।
कोर्ट परिसर में वकीलों का प्रदर्शन, यातायात बाधित
गौतमबुद्ध नगर दीवानी एवं फौजदारी बार के सैकड़ों वकील कोर्ट परिसर के सामने सड़क पर एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में वकीलों ने सड़क पर बैठकर “पुलिस प्रशासन हाय-हाय” के नारे लगाए, जिससे यातायात बाधित हो गया और क्षेत्र में जाम लग गया। वकीलों ने स्पष्ट किया कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं।
वकीलों की प्रमुख मांगें
वकीलों ने अपनी मांगें स्पष्ट रूप से रखते हुए जिला जज की बर्खास्तगी का आदेश वापस लेने, लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने, और वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही और तानाशाही के खिलाफ यह संघर्ष जारी रहेगा।
22 जिलों के वकील प्रतिनिधियों की बैठक
इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 8 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकील प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वकीलों की मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल का सीधा प्रभाव न्यायिक कार्यों पर पड़ रहा है, जिससे कोर्ट की सुनवाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही है और आम नागरिकों को न्यायिक कार्यों में देरी का सामना करना पड़ रहा है।
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नागरिकों को भी हो रही असुविधा
वकीलों की इस हड़ताल से कोर्ट में न्यायिक कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट में नियमित मामलों की सुनवाई ना होने से न्यायालय में आने वाले लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार
वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर, प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
