Delhi News: संसद भवन में सोमवार, 23 जून को परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति मामलों की स्थाई संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में दिल्ली से सटे हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक जाम और उससे निपटने के उपायों पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में NHAI के चेयरमैन, केंद्रीय परिवहन सचिव, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।
हाईवे पर ट्रैफिक की बिगड़ती स्थिति पर जताई गई चिंता
बैठक के दौरान कई सांसदों ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हाईवे पर बेतरतीब ट्रैफिक, अवैध पार्किंग, गैरकानूनी ढाबों और कटीली सड़कों की समस्या उठाई। सांसदों का कहना था कि इन कारणों से लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।
कांग्रेस सांसद ने उठाया अवैध कट्स का मुद्दा
एक कांग्रेस सांसद ने बैठक में सवाल उठाया कि हाईवे पर कई ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक अवैध कट्स बना रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने इन कट्स को तुरंत हटाने की मांग की और कहा कि संबंधित एजेंसियां तत्काल कार्रवाई करें।
कालिंदी कुंज टोल प्लाजा पर भी उठे सवाल
बैठक में (Delhi ) कालिंदी कुंज स्थित MCD टोल प्लाजा को लेकर भी चर्चा हुई। सांसदों ने बताया कि यहां अक्सर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, खासकर पीक आवर्स में। इसकी वजह से लोगों को रोजाना घंटों का समय बर्बाद करना पड़ता है। सुझाव दिया गया कि टोल कलेक्शन के लिए अलग लेन बनाई जाए ताकि ट्रैफिक का प्रवाह बाधित न हो और आम जनता को राहत मिले।
ट्रैफिक नियंत्रण के तकनीकी उपायों पर सुझाव
हरियाणा और यूपी के पुलिस अधिकारियों को ट्रैफिक नियंत्रण के लिए तकनीकी उपाय अपनाने के सुझाव दिए गए। सांसदों ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि हाईवे पर गति, पार्किंग और लेन डिसिप्लिन को लेकर सख्ती बरती जाए और जहां जरूरत हो वहां सीसीटीवी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएं।
हाईवे को बताया गया दिल्ली की जीवनरेखा
कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली से सटे हाईवे केवल रास्ते नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी की जीवनरेखा हैं। इनका निर्बाध संचालन जरूरी है ताकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।
परिवहन मंत्रालय देगा लिखित जवाब
बैठक में उठे सवालों और सुझावों पर परिवहन मंत्रालय की ओर से विस्तृत लिखित जवाब देने की बात कही गई है। संसद समिति आने वाले समय में इन सुझावों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगी ताकि जमीनी स्तर पर सुधार नजर आए।
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