दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। कभी आबकारी नीति को लेकर तो कभी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर तो कभी शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फ़िनलैंड भेजने को लेकर। अब टकराव इतना बढ़ गया है कि दिल्ली की आम आदमी सरकार ने अपने अधिकारीयों को यह आदेश दिया है कि वह उपराज्यपाल के आदेशों को न माने और उनके आदेशों को सीधे लागू न करें।

बता दें कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग सचिव को निर्देश दिए है कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (TBR) का सख्ती से पालन करें. सचिवों से कहा गया कि एलजी सक्सेना से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश को लेकर प्रभारी मंत्री को रिपोर्ट करें।

क्या कारण बताया ?

इसके पीछे केजरीवाल सरकार के मिनिस्टरों ने कारण बताते हुए कहा कि उपराज्यपाल सक्सेना के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन है. साथ ही एलजी की तरफ से दिया जाने वाला कोई भी आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक भी नहीं है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संविधान के उल्लंघन में आदेशों के कार्यान्वयन को सरकार गंभीरता से लेगी।