UP Budget: उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। इस बजट में प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने चार नए एक्सप्रेसवे, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, किसानों और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई क्षेत्रों के लिए बजट आवंटित किया है। आइए जानते हैं बजट में किए गए 20 बड़े प्रावधान—
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े फैसले
- राज्य के आवासीय विद्यालयों की क्षमता बढ़ाकर प्रति विद्यालय 1000 करने की योजना।
- प्रदेश की 74 कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंदियों की रिमांड प्रक्रिया संचालित।
- सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 250 की गई।
- बलिया और बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ और 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- साइबर सुरक्षा के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट।
- लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपये आवंटित।
- बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में बढ़ावा
- पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन।
- साल 2025-2026 में ब्याज उपादान योजना के तहत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण मिलेगा, जिससे 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
कृषि और सिंचाई के लिए बजट
- राज्य के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
स्मार्ट सिटी और आधारभूत संरचना
- मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के तहत 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
आवास और ग्रामीण विकास योजनाएं
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4882 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के अनुरक्षण कार्य के लिए 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
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योगी सरकार का यह बजट प्रदेश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
