Noida: नोएडा में जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने सख्त कदम उठाते हुए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत छात्रों को दाखिला न देने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। गुरुवार को जिला मजिस्ट्रेट ने 61 निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ बैठक की है। इस बैठक के दौरान वह व्यक्तिगत रूप से स्कूल संचालकों से आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों को दाखिला न देने के बारे में पूछेंगे, जबकि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के चार महीने बीत चुके हैं।
जिला मजिस्ट्रेट का कड़ा रुख
जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला दिलाने की जिम्मेदारी खुद संभाली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजना के तहत 100 फीसदी दाखिले होने चाहिए और जो भी स्कूल इसका पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिसरख ब्लॉक में 49 स्कूल, दादरी ब्लॉक में 4 स्कूल और दनकौर ब्लॉक में 7 स्कूलों ने अभी तक आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों को दाखिला नहीं दिया है। इन स्कूलों को कुल 1088 सीटें आवंटित की गई हैं, लेकिन अभिभावकों को अभी भी इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।
कड़ी कार्रवाई से पहले अंतिम चेतावनी
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इन स्कूलों को अनुपालन का अंतिम अवसर दिया जाएगा। अगर फिर भी दाखिले नहीं हुए तो इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की रिपोर्ट समिति को भेजी जाएगी। इससे पहले भी राज्य के 100 स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा चुका है, जिसके चलते कई स्कूल संचालकों ने अपनी फीस में 15% की बढ़ोतरी की है।
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शामिल प्रमुख स्कूल
- एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा
- एपीजे स्कूल, नोएडा
- बाल भारती पब्लिक स्कूल, नोएडा
- बीजीएस विजनाथम स्कूल
- ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल
- कैबिनज़ स्कूल, सेक्टर 27, नोएडा
- दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर गामा
- दिल्ली पब्लिक स्कूल, केपी फाइव
- दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 132
- दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, केपी फाइव
- जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल
- इंडस वैली पब्लिक स्कूल
- जेपी पब्लिक स्कूल
- लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल
- कोठारी इंटरनेशनल स्कूल
- पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल
- जयपुरिया स्कूल, केपी फाइव
- स्टेप बाय स्टेप स्कूल
- द मिलेनियम स्कूल, सेक्टर 119
- ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल
- संसार द वर्ल्ड एकेडमी
- आर्मी पब्लिक स्कूल
- केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल
- उत्तराखंड पब्लिक स्कूल
- पाथवेज स्कूल, सेक्टर 110
अभी तक केवल 2500 एडमिशन हुए
आरटीई एक्ट के तहत एडमिशन प्रक्रिया जनवरी में शुरू हुई थी, ताकि सभी बच्चों का समय पर नामांकन हो सके। चार चरणों की प्रक्रिया के बावजूद कई स्कूलों ने एक भी छात्र को दाखिला नहीं दिया है। 5061 सीटों में से अभी तक केवल 2500 एडमिशन हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई करने का फैसला किया है।
