UP RERA: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में 32 प्रोजेक्ट में शामिल बिल्डरों को अंतिम मौका दिया है। लंबित शिकायतों के समाधान के उद्देश्य से आयोजित एक ऑनलाइन सुनवाई सत्र के दौरान इस अवसर की घोषणा की गई, जिसमें हितधारकों से उपस्थित होने का आग्रह किया गया। यह घोषणा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पक्षों को सूचित किया जाए और उन्हें अपना मामला प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया जाए।
सार्वजनिक नोटिस का उद्देश्य
सार्वजनिक नोटिस का उद्देश्य उन हितधारकों को सूचित करना है, जो यूपी रेरा की विभिन्न पीठों के समक्ष बार-बार सुनवाई में शामिल नहीं हो पाते हैं। इस नोटिस के माध्यम से हितधारकों को सुनवाई में भाग लेने का अंतिम मौका दिया जाता है। इन सुनवाई में अनुपस्थित रहने से शिकायतकर्ता के मुद्दों के समाधान में बाधा आती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सुनवाई की तारीखें स्थगित हो जाती हैं। यह रेरा अधिनियम के उद्देश्यों के विरुद्ध है और आवंटियों या अन्य हितधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
सुनवाई की प्रक्रिया
सुनवाई में शामिल होने के लिए, हितधारकों को निर्धारित तिथि से दो दिन पहले उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से एक लिंक प्राप्त होगा। इस लिंक पर क्लिक करके, हितधारक किसी भी स्थान से ऑनलाइन सुनवाई में भाग ले सकते हैं। ई-कोर्ट मॉडल के तहत, यूपी रेरा ने घर खरीदारों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था की है, जिससे किसी भी हितधारक को यूपी रेरा कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
लखनऊ मुख्यालय से संबंधित शिकायतें
लखनऊ मुख्यालय से जुड़ी शिकायतों में वसुंधरा लोटस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, पोलर्स इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड, वेल्थ मंत्रा इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, शाइनसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, यजदान कंस्ट्रक्शन, गायत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रीशियस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, हाइड्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आदि से जुड़े 19 मामले शामिल हैं।
गौतम बुद्ध नगर क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित शिकायतें
गौतम बुद्ध नगर में क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ी शिकायतों में सत्या होम्स प्राइवेट लिमिटेड, दिव्यंका होम्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अशोका प्रियांश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शामिया बिल्डर्स लिमिटेड, स्काई नेट इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्योर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और वीएक्सएल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य मामले शामिल हैं।
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एकतरफा निर्णय की संभावना
यदि प्रमोटर इस सार्वजनिक नोटिस के बावजूद सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं, तो बेंच शिकायतकर्ता या आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेरा अधिनियम के प्रावधानों के तहत एकतरफा निर्णय दे सकते हैं। ऐसे निर्णयों से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए प्रमोटर जिम्मेदार होंगे। यह कदम पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने, सभी हितधारकों को सुनवाई में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करने और लंबित मामलों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए यूपी रेरा के प्रयासों का हिस्सा है।
