Noida: उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार नए कॉस्टिंग दिशा-निर्देशों को लागू करने जा रही है, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे राज्य में फ्लैट की कीमतों में 20-25% की कमी आ सकती है। इस पहल से उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट और हाउसिंग मार्केट में नई जान आने की उम्मीद है। इससे न केवल मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना ज़्यादा किफ़ायती हो जाएगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है।
1999 के पुराने दिशा-निर्देश
वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी की कीमतों की गणना 1999 में स्थापित कॉस्टिंग दिशा-निर्देशों के आधार पर की जाती है। इस पुरानी प्रणाली में कई शुल्क शामिल हैं जो अनावश्यक रूप से प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए, राज्य प्राधिकरण एचआईजी (उच्च आय वर्ग), एमआईजी (मध्यम आय वर्ग) और एमएमआईजी (मध्यम मध्यम आय वर्ग) घरों की मूल लागत पर 15% आकस्मिक शुल्क और 15% ओवरहेड शुल्क लगाते हैं।
समिति की सिफारिशें
नए दिशा-निर्देशों में इन शुल्कों में महत्वपूर्ण कटौती का प्रस्ताव है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक समिति ने एचआईजी, एमआईजी और एमएमआईजी घरों के लिए आकस्मिक शुल्क को घटाकर 8% और ओवरहेड शुल्क को घटाकर 7.5% करने का सुझाव दिया है। इस कटौती से फ्लैट की कीमतों में काफी कमी आने की उम्मीद है।
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कम ब्याज दरों का प्रस्ताव
नए दिशा-निर्देशों में न केवल फ्लैटों के लिए बल्कि प्लॉटों के लिए भी ब्याज दरों में कमी का प्रस्ताव है। सुझाई गई ब्याज दरें ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और एलआईजी (निम्न आय वर्ग) श्रेणियों के लिए 7%, एमआईजी के लिए 8%, एचआईजी के लिए 9% और वाणिज्यिक भवन प्लॉटों के लिए 11% हैं। ये दरें बैंक ब्याज दरों के अनुसार समायोज्य होंगी। इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देश लीजहोल्ड भूमि पर इमारतों के निर्माण की लागत पर फ्रीहोल्ड शुल्क माफ करने की सलाह देते हैं, जिससे खरीदारों को और राहत मिलेगी।
