Excise Policy Case: दिल्ली में आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। ईडी ने उनसे 4 मार्च को दिल्ली स्थित एजेंसी के मुख्यालय में पूछताछ की मांग की है। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी का यह 8वा समन है. ईडी के इस 7वें समन से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार को कहा था कि अगर अदालत उन्हें ऐसा करने का आदेश देगी तो वह ईडी के सामने पेश होंगे.
पिछले हफ्ते, प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को सोमवार को पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होने के लिए सातवां समन जारी किया था। हालाँकि, केजरीवाल इनमें से किसी भी समन को ‘अवैध’ बताते हुए अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर इन समन को वापस लेने की मांग भी की थी.
अदालत ने 16 मार्च को पेश होने का दिया निर्देश
सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि ये समन उन पर विपक्षी गठबंधन “INDIA” छोड़ने का दबाव बनाने का एक ‘टूल’ है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और “INDIA” गठबंधन के घटकों से नाता नहीं तोड़ेगी. केजरीवाल ने कहा कि क्या केंद्र सरकार और ईडी को कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने खुद इस मामले में कोर्ट से निर्देश मांगा है और अब उन्हें कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए.
सीएम केजरीवाल द्वारा सभी समन का पालन करने से इनकार करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है.
