ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के आह्वान पर गाजियाबाद की अनेकों सामाजिक संस्थाओं ने गाजियाबाद के समस्त बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की सुरक्षा हेतु बनाए गए नियमों को लागू कराने के लिए जनपद स्तर पर कमेटी का गठन कराए जाने की मांग को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया पत्र के माध्यम से जिला अधिकारी को अवगत कराया गया कि स्कूली बच्चों की सेफ्टरी एवं सिक्योरिटी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय,महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय,सीबीएसई समय-समय पर नियम बनाते रहे है व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में भी स्कूली बच्चों की सेफ़्टी सिक्योरिटी के प्रति गम्भीरता बरती है। लेकिन अफसोस के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि बार-बार मांग के बावजूद ना तो स्कूल इन नियमों पर अम्ल करते है और ना ही शिक्षा विभाग इन नियमों को लागू कराने के प्रति गम्भीर है।
आजमगढ़ जनपद की स्कूली बच्ची की घटना का जिक्र करते हुए गाजियाबाद के स्कूलों जीडी गोयंका स्कूल इंदिरापुरम वर्ष 2017 में जीडी गोयंका स्कूल इंदिरापुरम में आठ वर्षीय छात्र की स्कूल परिसर में संदिग्ध मौत का भी मामला सामने आया था लेकिन इसके बाद भी शिक्षा विभाग स्कूली
दयावती मोदी पब्लिक स्कूल मोदीनगर
वर्ष 2022 में दयावती मोदी पब्लिक स्कूल मोदीनगर के 10 वर्षीय छात्र की बिना प्रपत्र पूर्ण करनें वाली स्कूली बस के चालक की लापरवाही से मौत
हैप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल पटेलमार्ग
पटेल मार्ग स्थित हैप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल में कक्षा आठवीं क्लास के छात्र को स्कूल फ़ीस जमा न होने के कारण प्रताड़ित करने स्कूल वापस भेज दिया गया घर पहुचते ही आत्महत्या कर ली
डीएलएफ पब्लिक स्कूल राजनेन्द्र नगर साहिबाबाद, गाजियाबाद वर्ष 2022 में राजनेन्द्र नगर में पढ़ने वाली छोटी बच्ची के साथ स्कूल कर्मी ने स्कूल परिसर में ही किये गए दुष्कर्म
किसान हायर सेकेंडरी स्कूल बम्हेटा वर्ष 2023 में किसान हायर सेकंडरी स्कूल बम्हेटा में पढ़ने वाली बच्चियों ने स्कूल प्रंसिपल पर ही छोड़छाड़ के आरोप लगाए जाने
स्कूली वाहन से उतरते समय वाहन के नीचे आने से बच्ची की मौत
वर्ष 2017 में कविनगर थाना क्षेत्र के स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची की उसी स्कूली वाहन के नीचे आने से हुई मौत का जिक्र करते हुए अवगत कराया गया कि गाजियाबाद के अभिभावकों के मन मे बच्चों के स्कूल जाने से लेकर वापस आने तक असुरक्षा का माहौल रहता है।
इससे पहले भी 2018 मै जनपद गाजियाबाद के समस्त स्कूलों में अध्यनरत छात्र,छात्राओं की सुरक्षा हेतु जिला अधिकारी स्तर से निर्देश निर्गत किए गए है।जिन्हें लागू कराने में जनपद का शिक्षा विभाग पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है।चूँकि मामला मासूम स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है ओर स्कूल प्रंन्धक व शिक्षा विभाग बच्चों की सुरक्षा के प्रति जरा भी गम्भीर नही है।इस लिए आपसे विन्रम निवेदन है कि आप विषय की गम्भीरता को समझते हुए तत्काल जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन करे जिसमें की स्कूलों से जुड़े संदर्भित विभागों के प्रथम श्रेणी अधिकारी को उसका सदस्य बनाया जाए।
अध्यक्ष (सेवा निवृत्ति जज) -1
सदस्य – शिक्षा विभाग बीएसए -1जिला विद्यालय निरीक्षक -1
सदस्य गाजियाबाद प्राधिकरण,आवास विकास परिषद-1
सदस्य लोकनिर्माण विभाग-1
सदस्य स्वास्थ्य विभाग-1
सदस्य पुलिस कमिश्नरेट -1
सदस्य विधुत विभाग-1
सदस्य अगिन शमन विभाग-1
सदस्य परिवहन विभाग-1
सदस्य बाल कल्याण समिति-1
सदस्य अभिभावक संघ(स्कूल में बनी पीटीए न हो)-1
सदस्य प्रधानाचार्य (केवल केंद्रीय विद्यालय,राजकीय इंटर कॉलिज)-1
सदस्य बाल अधिकारों पर कार्य करने वाली सामाजिक संस्था-1
स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जनपद स्तर पर दिला अधिकारी को दिया गया ज्ञापन
जिला अधिकारी को दिए गए पत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2009 में स्कूली भवन हेतु बनायी गयी नियामवली,मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय)वर्ष 2014 में,सर्वोच्च न्यायालय,सीबीएसई द्वारा वर्ष 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने वर्ष 2021 व महिला एवं बाल विकास मंत्रलाय भारत सरकार ने वर्ष 2022 में जारी किए गए स्कूली बच्चों के लिए स्कूल परिसर में सेफ़्टी सिक्योरिटी के नियमों व ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2016 में स्कूली भवनों के लिए जारी किए गए निर्देशों की प्रति को संलग्न किया गया जिला अधिकारी से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधियों ने आशा व्यक्त की,कि कमेटी गठन के बाद स्कूली बच्चों के लिए सेफ़्टी,सिक्योरिटी हेतु जारी समस्त आदेशो को लागू कराया जा सकेगा जिससे भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके कमेटी गठन मांग पत्र की प्रति मुख्य न्यायधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय,राज्यपाल उत्तरप्रदेश,मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश,मंत्री महिला एवं बाल विकास भारत सरकार,शिक्षा मंत्री भारत सरकार,निदेशक सीबीएसई नई दिल्ली,प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश शासन,प्रमुख सचिव माध्यमिक,प्रमुख सचिव बेसिक,मण्डलायुक्त मेरठ मंडल,मेरठ,सयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक मेरठ मंडल मेरठ,संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक मेरठ मंडल,मेरठ को भी भेजी गयी।
जिला अधिकारी से मुलाकात करने वालों में शिवानी जैन अध्यक्ष ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन, सचिन सोनी महासचिव ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन, रचना साही अध्यक्ष अद्रिका एनजीओ,दिनेश पहावा लिग़ल मिघट फाउंडेशन फॉर सोशल जस्टिस,ज्योति तोमर अध्यक्ष सुनहरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट,पार्षद राजकुमार नागर,पार्षद अमित त्यागी,मनोज नागवंशी एडवोकेट,करुणा त्यागी,एडवोकेट प्रेमपाल,सीमा जैसवाल,विजय धामा आदि उपस्थित रहे।

