नोएडा। आईटी-आईटीईएस भूखंडों को किराये पर देने के लिए नोएडा प्राधिकरण में एसीईओ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी भूखंडों पर किराये पर देने के मानक तय करेगी। हालांकि कमेटी में कौन-कौन होगा इसे अभी तय नहीं किया गया है। ये कमेटी तय करेगी कि आईटी और आईटीईएस के आवंटी अपने कुल एरिया का कितने हिस्सा किराए पर दे सकते है उसके लिए आवंटी को प्राधिकरण में उन्हें सालाना कितना रुपए जमा करना होगा।
ये रिपोर्ट एफएआर और ग्रांउड एरिया के अनुसार तय होगी। इसकी रिपोर्ट तैयार कर सीईओ को दी जाएगी। हालांकि ये प्रस्ताव 210वी बोर्ड में रखा गया था। लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने से इसे अब आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाएगा। शहर में अभी तक औद्योगिक भूखंडों को किराये पर दिए जाने का नियम है, लेकिन संस्थागत भूखंडों को किराये पर देने का कोई नियम नहीं है।
इन भूखंडों को भी अलग-अलग हिस्से में किराये पर देने के लिए बीते दिनों बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था। बैठक में चर्चा हुई कि किराये पर देने का नियम किस भूखंड आकार पर लागू किया जाए। कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण के चेयमरैन मनोज कुमार सिंह ने एसीईओ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि कमेटी भूखंडों को किराये पर देने के नियम तय करेगी। इसके बाद इस प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
