गाजियाबाद। प्रदेश शासन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 873 भवनों के निर्माण के प्रकरण में प्राइवेट बिल्डर मैसर्स सिग्नेजर ग्लोबल डेबलपर्स के द्वारा कदम पीछे किए जाने के प्रकरण को लेकर नाराजगी जताई है। शासन ने आदेशित किया है कि वह ये सुनिश्चित करेगें कि प्रत्येक स्थिति में बिल्डर समूह के द्वारा प्रस्तावित भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करें। यहां बता दें कि प्राधिकरण के पीएम योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 8628 भवनों के निरस्तीकरण की शासन में सिफारिश की गई है।
पीएम योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भवनों के निर्माण की दिशा में की जा रही समीक्षा
उद्योग बंधु के निदेशक रवि जैन के द्वारा इस कडी में लेटर जारी किया गया है। शासन को अवगत कराया गया कि निजी विकास कर्ता मैसर्स सिग्नेचर ग्लोबल डेवलेपर्स के द्वार ग्राम मोरटा में प्रस्तावित 873 भवनों का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है। शासन ने साफ किया कि पीएम योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भवनों के निर्माण की दिशा में गहन समीक्षा की जा रही है। प्रभावी प्रगति न होने के कारण मामले को लेकर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा गया है।
