Greater Noida: यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की बिल्डर परियोजनाओं में तेजी आती दिख रही है। आगामी तीन महीनों में 2170 खरीदारों को फ्लैट का मालिकाना हक मिल जाएगा। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब तक 2200 खरीदारों को रजिस्ट्री का लाभ मिल चुका है।
प्रदेश सरकार ने अधूरी बिल्डर परियोजनाओं को पूरा कराने और खरीदारों को उनका हक दिलाने के लिए समिति की सिफारिशों को लागू किया था। इस योजना का लाभ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की छह बिल्डर परियोजनाओं को मिल चुका है।
बिल्डरों ने जमा किए 300 करोड़ रुपये से अधिक
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बिल्डरों को 375.37 करोड़ रुपये जमा कराने थे, जिसमें से अब तक 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राधिकरण के खाते में आ चुकी है। हालांकि, एक बिल्डर ने प्राधिकरण से अतिरिक्त समय की मांग की है, जिसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
6879 फ्लैटों में से 2200 की हो चुकी है रजिस्ट्री
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कुल 6879 फ्लैटों की रजिस्ट्री होनी है, जिसमें से अब तक 2200 खरीदारों को रजिस्ट्री का लाभ मिल चुका है। अधिकारियों का दावा है कि अगले दो से तीन महीनों में 2175 और फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक भूखंडों की योजना लाने की तैयारी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की तैयारी चल रही है। यह योजना औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए लागू समान नीति के तहत पहली औद्योगिक भूखंड योजना होगी।
प्राधिकरण की योजना के तहत इस महीने 60 से अधिक औद्योगिक भूखंडों की योजना लॉन्च की जाएगी। इसके लिए रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है। योजना में 8000 वर्गमीटर या उससे बड़े भूखंडों को शामिल किया गया है।
औद्योगिक भूखंडों में निवेश बढ़ाने के प्रयास
पिछले साल जनवरी में 40 औद्योगिक भूखंडों की योजना लाई गई थी, लेकिन विवादों के कारण उस पर रोक लगा दी गई थी। वहीं, नवंबर में प्राधिकरण ने आवेदकों की जमा राशि वापस कर दी थी।
अब, जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश के नए अवसर बन रहे हैं। कई उद्यमियों ने यहां निवेश में रुचि दिखाई है और प्राधिकरण को कई प्रस्ताव मिल चुके हैं। शासन द्वारा भी औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।
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इन सेक्टरों में मिलेंगे औद्योगिक भूखंड
प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, ईकोटेक-9, 10, 11, 12, 13 सहित अन्य सेक्टरों में औद्योगिक भूखंड चिह्नित किए जा चुके हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि राजस्व बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से औद्योगिक भूखंड योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी महीने 60 से अधिक भूखंडों की योजना लॉन्च करने की तैयारी है।
