8th Pay Commission: केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रहे कयासों पर इस फैसले ने पूर्णविराम लगा दिया है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा से जुड़ी अहम बातें
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 7वें वेतन आयोग के समाप्त होने के बाद नई वेतन संरचना लागू होगी। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा।
सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। यह आयोग सभी हितधारकों, जैसे राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट के आधार पर नए वेतन और पेंशन संरचना को अंतिम रूप दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
वेतन और पेंशन में होगा बड़ा इजाफा
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में दोगुना इजाफा हो सकता है। वर्तमान में यह 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 34,560 रुपये करने की संभावना है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों को भी बड़ा लाभ होगा। अनुमान है कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,200 रुपये हो सकती है।
क्या बदलेगा 8वें वेतन आयोग से?
7वें वेतन आयोग की तरह 8वां वेतन आयोग भी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव कर सकता है। यह आयोग महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना में सुधार करेगा। साथ ही, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी बदलाव होगा।
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कर्मचारियों में उत्साह
8वें वेतन आयोग की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से यह सवाल उठ रहा था कि सरकार आगे वेतन आयोग लागू करेगी या नहीं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।