दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी पुलिस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है और CBI को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है, जिसमें जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई होगी। केजरीवाल को CBI ने 26 जून को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले बुधवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली थी ज़मानत
20 जून को मुख्यमंत्री को निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़मानत दे दी थी। हालांकि, अगले ही दिन हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। अदालत ने आप सुप्रीमो की ज़मानत पर रिहाई पर रोक लगा दी थी, क्योंकि ईडी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी और तर्क दिया था कि एजेंसी को केजरीवाल की ज़मानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौक़ा नहीं दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को अपने आदेश में कहा कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु ने कहा कि ईडी केजरीवाल को अपराध की आय से जोड़ने वाला कोई भी प्रत्यक्ष सबूत पेश करने में विफल रही है।
निष्कर्ष के लिए पूर्वाग्रह पर नहीं ले सकते फैसला : कोर्ट
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय को इस तर्क पर विचार करने के लिए कुछ समय लेना होगा, जो कि एक स्वीकार्य दलील नहीं है कि जांच एक कला है, क्योंकि यदि ऐसा है, तो किसी भी व्यक्ति को रिकॉर्ड से दोषमुक्त करने वाली सामग्री को कलात्मक रूप से हटाने/हटाने के बाद कलात्मक रूप से उसके खिलाफ सामग्री प्राप्त करके फंसाया जा सकता है और सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। यही परिदृश्य अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करता है कि वह बिना किसी पूर्वाग्रह के काम नहीं कर रही है।
