प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंगलवार को उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ को केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया। कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि माताओं बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है।
योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। देश की महिलाओं को सशक्त करने एवं उनके जीवन में मूलभूत बदलाव लाने के लिए सभी देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूँ।
कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गरीबों और महिलाओं के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प में केवल उज्ज्वला योजना ही नहीं अपितु हर घर तक बिजली, हर घर में पक्की छत, हर घर में शौचालय इत्यादि के माध्यम से बहुत बड़ा संबल दिया है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने हैं, इन घरों में अधिकतर मालिकाना हक महिलाओं का है। मोदी सरकार ने हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई, तो सौभाग्य योजना के जरिए करीब 3 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। कैलाश चौधरी ने कहा कि घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं है जिनकी पूर्ति के लिए देशवासियों को दशकों तक मोदी सरकार का इंतजार करना पड़ा, यह केंद्र सरकार के हर जनकल्याणकारी कदम का विरोध करने वाली कांग्रेस और उसकी सरकारों की विफलता है।
सभी वर्गों तक पहुंच रहा है मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ : केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कहा कि ने केंद्र की भाजपा सरकार ने देश में दशकों से लम्बित कई मामलों को सुलझाया है। सबका साथ – सबका विकास की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है, सभी वर्गों तक सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचा है। कैलाश चौधरी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर राज्य और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए राहत सामग्री व मदद पहुँचा रही है। साथ ही भारत को आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु 20 लाख करोड़ के पैकेज को घोषित किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी लोगों को समय पर कोरोना वैक्सीन लग जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने शत प्रतिशत निशुल्क वेक्सीन जिम्मेदारी खुद ली है।
