Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जीएसटी विभाग के एक अधिकारी द्वारा एक उद्योगपति से 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना ने न सिर्फ व्यापारिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया, बल्कि प्रशासनिक तंत्र और सरकार की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
होटल में बुलाकर मांगी गई रिश्वत, धमकी देकर किया भयभीत
इस मामले में ऑल इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन (IIA) के अध्यक्ष अमित जैन ने अपनी शिकायत में बताया कि संबंधित जीएसटी अधिकारी ने एक व्यापारी को एक होटल में बुलाया। वहां उसे छापे की धमकी देकर 50 लाख रुपए की मांग की गई। सौदेबाजी के बाद यह रकम 10 लाख रुपये नकद और हर महीने 50,000 रुपए ‘हफ्ता’ देने तक आ गई।
अधिकारी ने खुद को वरिष्ठ बताकर पहचान छुपाई और गोपनीय विभागीय सूचनाओं का दुरुपयोग करते हुए व्यापारी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। साथ में एक अन्य व्यक्ति को ‘भाई’ बताकर साथ लाया गया, जो व्यापारी को और अधिक धमकाने का काम कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम से एक संगठित वसूली रैकेट का अंदेशा स्पष्ट होता है।
उद्योग संगठन का विरोध, जवाब में मिला नोटिस
जब यह जानकारी IIA अध्यक्ष अमित जैन को हुई, तो उन्होंने इसे संगठित अपराध बताते हुए GST कार्यालय में विरोध दर्ज कराया। उन्होंने आरोपी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन इसके उलट विभाग ने IIA पदाधिकारियों को कार्यालय में तलब करने के लिए नोटिस जारी कर दिए, जिसे संगठन ने “डराने-धमकाने की कोशिश” करार दिया।
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दिए सख्त जांच के आदेश
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने आरोपी अधिकारी ‘हिमांशु’ की तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
साथ ही, IIA पदाधिकारियों को भेजे गए नोटिस निरस्त करने के आदेश भी जारी किए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यह घटना न केवल व्यापारियों में भय पैदा करती है बल्कि सरकार की साख और छवि को धूमिल करने का कार्य करती है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, व्यापारियों को मिलेगा संरक्षण
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। राज्य में व्यापार, उद्योग और निवेश के लिए पारदर्शी और सुरक्षित माहौल देना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
उन्होंने यह भी दोहराया कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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