Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इस फैसले से छोटे और मध्यम किसानों को सस्ते कर्ज की सुविधा मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
अब 5 लाख रुपये तक ले सकेंगे लोन
सरकार लंबे समय से किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इस फैसले के तहत किसान अब 5 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकेंगे, जिससे उन्हें खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को सिर्फ 4 फीसदी सालाना ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध होगा। इसके अलावा, समय पर लोन चुकाने पर 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड?
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को खेतों में फसल उत्पादन, बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को न सिर्फ कम ब्याज दर पर कर्ज मिलता है, बल्कि फसल बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा और परिसंपत्ति बीमा का कवर भी दिया जाता है। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त 3 फीसदी क्विक रीपेमेंट इंसेंटिव भी दिया जाता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी।
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बिहार को मखाना बोर्ड का तोहफा
बजट में बिहार के किसानों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है, जिससे मखाना उत्पादन से जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस बोर्ड को कृषि उत्पादक संगठन (FPO) के तहत रखा जाएगा, जिससे मखाना किसानों को सही प्रशिक्षण और बाजार में बेहतर दाम मिल सकेगा। बिहार के कई जिलों में मखाने की खेती बड़े स्तर पर की जाती है, ऐसे में यह कदम राज्य की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?
- 5 लाख रुपये तक का लोन मिलने से किसानों की पूंजीगत जरूरतें पूरी होंगी।
- कम ब्याज दर पर कर्ज से किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
- मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण मिलेगा।
- ग्रामीण मांग में इजाफा होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सरकार के इन फैसलों से देशभर के किसानों को राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।
