Ghaziabad: गाजियाबाद में इंदिरापुरम को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने मंगलवार से विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक के निर्देश पर अभियान को प्रभावी बनाने के लिए टीमों का गठन किया गया है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, मुख्य सड़कों और ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
तीन दिन तक चलेगा अभियान
अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने बताया कि यह अभियान 29 से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें निर्माण, स्वास्थ्य, उद्यान और जोनल प्रभारियों की टीमों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहेगा, ताकि अभियान के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए।
अभियान के तहत यह कार्रवाई होगी
नगर निगम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अभियान के दौरान मुख्य मार्गों से रेहड़ी-पटरी हटाने, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा खत्म करने और ग्रीन बेल्ट एवं पार्कों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। हर दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक अभियान संचालित किया जाएगा। साथ ही, बेतरतीब खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
न्याय खंड-1 में सीवर ओवरफ्लो से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन
इंदिरापुरम के न्याय खंड-1 में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान स्थानीय निवासियों ने हाल ही में नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। करीब पांच हजार की आबादी पिछले तीन महीनों से इस समस्या से जूझ रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं किया गया।
सड़कों पर जलभराव, लोगों को घर से निकलना मुश्किल
स्थानीय निवासियों ने बताया कि सीवर लाइन महीनों से साफ नहीं की गई, जिससे वह पूरी तरह चोक हो चुकी है। सड़कों पर गंदा पानी बहने से बदबू और गंदगी फैल गई है, जिससे लोगों के लिए घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है।
ये भी पढें..
न्याय खंड-1 की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले कुलदीप सक्सेना और अजीत कुमार ने बताया कि इंदिरापुरम के नगर निगम में शामिल होने के बाद से समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सीवर ओवरफ्लो के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है।
लोगों की मांग – जल्द हो समाधान
स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द सीवर लाइन की सफाई नहीं की गई, तो मजबूरन उन्हें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे।