देश में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है ऐसे में बिहार के सभी राजनीतिक दल भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एकमत होते नजर आ रहे हैं…ऐसे में सोमवार को बिहार के 10 दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और मांग कि है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में जाति आधारित गणना हो।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (हम) से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी की ओर से बिहार में मंत्री जनक राम, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) से मंत्री मुकेश कुमार साहनी, अजीत शर्मा (कांग्रेस विधायक दल के नेता), सूर्यकांत पासवान (विधायक सीपीआई), अजय कुमार (विधायक सीपीएम), एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान और सीपीआई माले से महबूब आलम ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर जातिगत जनगणना पर अपना पक्ष रखा… लंबे समय से बिहार के नेता जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं. हालांकि कुछ और राज्य के नेता तो इसे पूरे देशभर में कराने की भी मांग कर रहे हैं. नीतीश कुमार ने मोदी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, “यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं. अगर यह हो जाता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता.
इसके अलावा, यह सिर्फ बिहार के लिए नहीं होगा, पूरे देश में लोगों को इससे फायदा होगा. इसे कम से कम एक बार किया जाना चाहिए” नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यू) बिहार में बीजेपी की सहयोगी है और जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है. अगस्त की शुरुआत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में जनता दल (यू) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की थी. इस मांग को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को नीतीश कुमार ने बिहार के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मोदी से मुलाकात की. मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा, “प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना को नकारा नहीं है. अब प्रधानमंत्री मोदी को फैसला लेना है. वह जो भी उचित समझें.
मोदी ने गंभीरता से सभी को सुना है. प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों ने जातीय जनगणना के पक्ष में अपनी बातें रखीं” वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात के बाद कहा, जब देश में जानवरों और पेड़-पौधों की गिनती हो सकती है तो इंसानों को क्यों नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा, “सरकार के पास जातिगत आधार पर आंकड़े नहीं हैं. एक बार आंकड़े सामने आ जाएंगे तो सरकार उसके हिसाब से कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू कर पाएंगी” तेजस्वी ने मांग की है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वे इस मांग पर केंद्र के फैसले का इंतजार करेंगे. बिहार विधानसभा में दो बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है. पिछली जाति-आधारित जनगणना 1931 में हुई और जारी की गई थी. 1941 में डेटा इकट्ठा किया गया था लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया.
